उच्च अदालत पाटनले शाखा अधिकृतको अर्काे विज्ञापन अगाडि नबढाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालतका न्यायधीशद्धय अञ्जु उप्रेती र नारायण प्रसाद रेग्मीको इजलाशले शाखा अधिकृत पदपूर्तिका लागि जारी गरेको विज्ञापन प्रक्रियामा रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
बिज्ञापन
मिति २०८१ मंसिर २६ गते प्रकाशित बढुवा सूचना र खुला विज्ञापनहरू खोलेको थियो । आयोगले एकै पटक ४२० अधिकृत तहका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो । आयोगले खुला,समावेशी र जेष्ठताबाट गरी कूल ४२० पदमा विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो । जेष्ठता र कार्यसम्पादनद्धारा हुने बढुवाद्धारा पूर्ति गर्नुपर्ने पदमा निजामती सेवा ऐन २०४९,कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सेवाका कर्मचारीको हकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीहरुका सेवा,शर्त र नियमावली अनुसार यी विज्ञापन गरेको थियो आयोगले ।
बिज्ञापन
आायोगले निजामती सेवातर्फ न्याय समूहका लागि २२,न्याय सेवा,कानुनतर्फ ५,सरकारी वकिल ७,परराष्ट्र सेवातर्फ २८,प्रशासन सेवा,सामान्य प्रशासन समूहतर्फ २५,लेखा समूह १८,राजश्वतर्फ १३ र लेखापरीक्षणतर्फ ४ पद गरी १२२ पदमा बढुवाद्धारा पदपूर्ति गर्न लागिएको हो भने मानव अधिकारसेवातर्फ २ पदमा विज्ञापन खुलाइएको आयोगले जनाएको छ ।
यस्तै,आयोगले खुला तथा समावेशी प्रतियोगिताबाट न्याय,कानुन,सरकारी वकिलतर्फ ८१ पदमा विज्ञापन खोलेको छ भने परराष्ट्र,प्रशासन,लेखा,राजश्वतर्फ गरी खुला ११६,महिला ३३,आदिवासी जनजाती २४,मधेसी २२,दलित १०,अपाङ्ग ४ र पिछडा क्षेत्रबाट ४ गरी २१३ पदमा विज्ञापन खुलाएको छ ।यस्तै आयोगले राष्ट्रिय मानव अधिकारतर्फ ४ पदमा विज्ञापन खोलेको छ । आयोगका अनुसार,न्याय सेवातर्फ ८१,प्रशासनतर्फ २१३ र मानव अधिकारतर्फ ४ गरी २९८ खुला तथा समावेशी प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्न लागिएको हो भने बढुवाबाट १२२ पदमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खोलिएको हो ।
बिज्ञापन
यी विज्ञापनको कानूनी प्रश्न उठाउँदै दायर रिट निवेदक प्रेमराज निरौला लगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले अन्तिम निर्णय नआएसम्म विज्ञापन प्रक्रियाका थप कार्य अगाडि नबढाउन आदेश दिएको हो। आदेशअनुसार निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म विज्ञापन प्रक्रियाका बाँकी चरणहरू रोक्नुपर्नेछ। तथापि, दर्ता भएका निवेदनहरू संकलन गर्ने कार्य भने गर्न पाइनेछ।
इजलासले सुनुवाइलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गर्दै विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। यो आदेशले प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूहअन्तर्गत शाखा अधिकृत पदपूर्तिको प्रक्रिया अन्योलमा पारेको छ। यस अघि तिर्थराज अचार्यसहितले दायर गरेको अर्काे रिटमा अदालतका न्यायधीशद्धय टंकप्रसाद गुरुङ र कैलाशप्रसाद सुवेदीको इजलाशले निवेदनको टुंगो नलागेसम्मका लागि उक्त विज्ञापन अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।
उक्त आदेशमा भनिएको छ,समायोजन भएका कर्मचारीहरुको दरबन्दी संघमा रिक्त हुने वा नहुने भन्ने प्रश्न समेतको व्याख्या र विवेचना आवश्यक भएको सन्र्दभमा समेत सुविधा सन्तुलनको दृष्ट्रिकोणले लोकसेवा आयोग केन्द्रिय कार्यालयले गत मंसिर २६ गते प्रकाशित गरिएको विज्ञापन बढुवा सूचना ६७१ को क्रम संख्या १७१ बमोजिमको यो सूचना अवधिसम्म पर्न आउने निवेदन लिइ सो निवेदन उपर कारवाही प्रस्तुत निवेदन टुंगो नलागेसम्म अगाडि नबढाउनु ।
